Magel Tyala Vihir Anudan Yojana:- शेतकरी मित्रांनो, मनरेगा सिंचन विहीर अनुदान योजना आता मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना (magel tyala vihir anudan yojana) झालेली आहे. सिंचन विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान, अंतराची अट रद्द, प्रत्येकाला अर्ज करता येणार अशा प्रकारच्या विविध नव्या बदलासह आता ही मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना (magel tyala vihir anudan yojana) राबवली जाणार आहे.
Magel Tyala Vihir Anudan Yojana
याच संदर्भातील नवीन शासन निर्णय, नवीन मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. मागेल त्याला विहीर (magel tyala vihir) योजनेची संपूर्ण माहिती, अर्ज कसा करायचा? अंतराची रद्द झालेली अट, सिंचन विहीरीसाठी (sinchan vihir yojana) अर्जाचा नमुना, दिले जाणारे अनुदान, लाभार्थ्यांची निवड, योजनेसाठी असणाऱ्या पात्रता या सर्व बाबींची सविस्तर माहिती आपण आजच्या या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
तरी सर्वांना विनंती आहे, की ही माहिती अतिशय महत्वपूर्ण आहे, ही माहिती सर्वांच्या कामाची आहे. त्यामुळे आपल्याला जर संपूर्ण माहिती समजून घ्यायची असेल तर हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा. {Magel Tyala Vihir Anudan Yojana}
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
मागेल त्याला विहीर (Magel Tyala Vihir) योजनेची प्रस्तावना :
नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये निती आयोगाद्वारे प्रकाशित Multi-Dimensional Poverty Index प्रमाणे महाराष्ट्रात १४.९ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. त्यातच केरळमधील फक्त ०.७१ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत. याचाच अर्थ भारतातील राज्यांना दारिद्रय संपवणे शक्य आहे. सर्व विदित आहे की, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचा जनक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (Mahatma Gandhi Rashtriya Rojgar Hami Yojana) हा कायदा भारत सरकारने त्या आधारावरच केला आहे. काळपरत्वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात वैयक्तिक लाभावर भर देण्यात आलेला आहे. अलीकडेच वैयक्तिक कामांमध्ये किमान ६० टक्के राशी खर्च करण्याचे निर्देश भारत सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. अर्थात मनरेगा फक्त रोजगार देणारी योजना नसून विकासात भर घालणारी योजना आहे.
मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरविलेले आहे. भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून ३,८७,५०० विहीरी खोदणे शक्य आहे. मनरेगाअंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक / तुषार लावून) केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील व पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या बरोबरीकडे वाटचाल करेल.
विभागामार्फत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१७ डिसेंबर, २०१२ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. तद्नंतर शासन परिपत्रक दि. २१ ऑगस्ट, २०१४ अन्वये काही सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करण्याबाबत निदेश देण्यात आले.
तथापि, प्रत्यक्ष कार्यवाही करतांना सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावाबाबत तसेच मंजूरीच्या कार्यवाहीबाबत विविध स्तरावरुन काही अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर अडचणींच्या अनुषंगाने आणि वर उल्लेखित उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या हेतूने वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन सिंचन विहरींसदर्भात (SOP) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने उपरोक्त नमूद संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि. १७ डिसेंबर, २०१२ व शासन परिपत्रक दि. २८ ऑगस्ट, २०२० अधिक्रमित करुन शासन पुढीलप्रमाणे सुधारित सूचना देत आहे.
मागेल त्याला विहीर (Magel Tyala Vihir) अनुदान योजना शासन निर्णय :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करतांना अधिनस्त कार्यालयास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सिंचन विहिरींसंदर्भात पुढील सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेच्या नवीन शासन निर्णयासाठी येथे क्लिक करा
१. मागेल त्याला विहीर (Magel Tyala Vihir) लाभधारकाची निवड :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.
अ) अनुसूचित जाती
ब) अनुसूचित जमाती
क) भटक्या जमाती
ड) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
इ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
फ) स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
ग) शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
ह) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
आय) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
जे) अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी
के) सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा)
एल) अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)
२. मागेल त्याला विहीर (Magel Tyala Vihir) लाभधारकाची पात्रता:-
अ) लाभधारकाकडे किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३ नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,
क) दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.
- दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही.
ड) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.
ई) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)
फ) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.
ग) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.
३. (Magel Tyala Vihir) विहीरीसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती
३.१ इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र अ- अर्जाचा नमूना व ब- संमती पत्र सोबत जोडलेले) ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायतीच्या “अर्ज पेटीत” टाकावे. ऑनलाईन व्यवस्था तयार झाल्यावर लाभार्थ्याने शक्य तोवर ऑनलाईन अर्ज करावा.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :
१) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा
२) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा
३) जॉबकार्ड ची प्रत
४) सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा
५) सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेचा अर्जाचा नमुना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
६. सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरीचे स्थळ निश्चिती करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे :
या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संबंधित तांत्रिक सहाय्यकांनी विहीर स्थळ निश्चितीचे प्रमाणपत्र द्यावे. यासाठी सदर प्रमाणत्राव्यतिरिक्त इतर प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.
अ) विहिर कोठे खोदावी
१. दोन नाल्यांच्या मधिल क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३० से.मी. चा थर व किमान ५ मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खडक) आढळतो तेथे.
२. नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
३. जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० से.मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान ५ मीटर खोली पर्यंत मुरुम (झिजलेला खडक) आढळतो.
४. नाल्याच्या तिरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपण किंवा चिकण माती नसावी.
५. घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात.
६. नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदी पात्र नसतांना देखील वाळु, रेती व गारगोट्या थर दिसून येते.
७. नदीचे / नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.
८. अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.
ब) विहीर कोठे खोदू नये
१. भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.
२. डोंगराचा कडा व आसपासचे १५० मीटरचे अंतरात.
३. मातीचा थर ३० से.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
४. मुरमाची (झिजलेला खडक) खोली ५ मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
(मुरुमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते. आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी / नाल्याच्या काठावरुन मुरुमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो.)
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेचा अर्जाचा नमुना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
८. मागेल त्याला विहीर योजनेची आर्थिक मर्यादा :
अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्हयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून विहिरींची मापे निश्चित करून घ्यावीत. सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढ विचारात घेवून शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३०/रोहयो-१, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१२ अधिक्रमीत करून शासन विहीरीच्या किमतीची कमाल मर्यादा रु.३.०० लाखावरुन रु.४.०० लाख करीत आहे.
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेच्या सविस्तर माहितीसाठी येथे क्लिक करा
अशाच प्रकारे इतरही बर्‍याच शासकीय योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या www.batamikamachi.com वेबसाईटला नेहमी भेट देत रहा.
*आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा: 👉👉 शेतकरी योजना ग्रुप
