Maharashtra Arthsankalp 2023

Maharashtra Arthsankalp 2023: अर्थसंकल्पातील शेतकर्‍यांसाठी ठळक घोषणा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maharashtra Arthsankalp 2023: नुकताच राज्याचा 2023-24 या वर्षाचा 5 लाख 47 हजार 450 कोटींचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Arthsankalp 2023) उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तर मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिनांक 09 मार्च 2023 रोजी सादर केला.

या अर्थसंकल्पानुसार महसुली जमा 4 लाख 49 हजार 522 कोटी तर महसूली खर्च 4 लाख 65 हजार 645 कोटी आहे. महसूली तूट 16 हजार 112 कोटी तर राजकोषीय तूट 95 हजार 500 कोटी 80 लाख रुपये इतकी आहे. “Maharashtra Arthsankalp 2023”

यावेळी वित्तमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या अमृतकाळातील पंचामृतावर आधारित अर्थसंकल्पात ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी’ या घटकासाठी 29 हजार 163 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी करण्यात आलेल्या ठळक घोषणा कोणत्या? त्या ह्या लेखात जाणून घेऊयात.

Maharashtra Arthsankalp 2023

अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकर्‍यांसाठी अनेक नवीन योजना सुरू करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये प्रामुख्याने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना, शेतकर्‍यांना आता 1 रुपयांत पीक विमा मागेल त्याला शेत तळे योजनेचा व्यापक विस्तार इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.

नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना सुरू होणार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासन  राज्यातील 1 कोटी 15 लाख कुटुंबांसाठी ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना’ राबवणार असल्याची  घोषणा वित्तमंत्र्यांनी  केली. या योजनेतंर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र आणि राज्यामार्फत 12,000 रुपयांचा सन्माननिधी प्रतिवर्षी मिळणार आहे, त्यासाठी 2023-24 मध्ये 6 हजार 900 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे तात्काळ पंचनामे करा: मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता केवळ एक रुपयांत पीक विमा

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत आधी विमा हप्त्याच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येत होती, त्यात आता सुधारणा करण्यात येत असून  आता शेतकऱ्यांवर कोणताच भार असणार नाही. राज्य सरकार शेतक-यांचा हप्ता भरणार असल्याने शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयांत पीक विमा सुविधा उपलब्ध असणार आहे. त्यासाठी 3 हजार 312 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महा कृषी विकास अभियान

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषी विकास अभियान राबविण्यात  येणार असून यामध्ये  पीक, फळ पीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत प्रक्रिया तसेच  तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार आहे. त्यासाठी पाच वर्षांत 3 हजार  कोटी रुपये शासन उपलब्ध करून देईल.

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात आला असून आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेवर शासन एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

काजू बोंडावर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना

200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्डची निर्मिती करण्यात आली असून काजू बोंडापेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडाला सात पट अधिक भाव आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी कोकणात काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविणार असून त्यासाठी येत्या 5 वर्षांसाठी 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आता राज्य सरकारकडून राबवण्यात येणार असून आता दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्री अन्न अभियान’ राबविण्यात येणार आहे,त्यासाठी  200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद असून  सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

नागपूर येथे कृषी सुविधा केंद्र, विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्र

नागपूरमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार असून  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा त्याचा उद्देश आहे.  या केंद्रासाठी 227 कोटी 46 लाख रुपये देणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी व बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी 20 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट त्यांच्या आधार बँक खात्यात प्रतिवर्ष, प्रति शेतकरी 1800 रुपये देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प (Maharashtra Arthsankalp 2023) येथे क्लिक करून पहा

शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना निवारा-भोजन

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येणार असून  जेवणासाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

मोदी आवास घरकुल योजना

इतर मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’सुरु करण्यात येईल. यासाठी येत्या तीन वर्षात 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यापैकी या योजनेत यावर्षी 3 लाख घरे बांधणार असून त्यासाठी 3600 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेत 4 लाख घरे बांधण्यात येणार असून त्यातील 2.5 लाख घरे अनुसूचित जाती-जमातीसाठी, तर 1.5 लाख इतर प्रवर्गासाठी असतील. रमाई आवास योजनेत 1.5 लाख घरांसाठी 1800 कोटी रुपयाची तरतूद असून यातील किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी असतील. शबरी, पारधी, आदिम आवास अंतर्गत 1 लाख घरे 1200 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येतील.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहती अंतर्गत 50,000 घरांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये 25 हजार घरे विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी, तर धनगर समाजासाठी  25 हजार घरे असतील.

घरकुल योजनेची यादी कशी पहावी? येथे क्लिक करा

 

तर अशाप्रकारे महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2023-24 (Maharashtra Arthsankalp 2023) मध्ये शेतकर्‍यांसाठी विविध ठळक घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Scroll to Top