Maharashtra Budget 2023 for Farmers: एक बीज पेरले की त्यातून असंख्य कणसं तयार होतातच. आज मात्र हवामान बदल, अवकाळी आणि अवर्षण अशा असंख्य समस्यांनी अन्नदाता ग्रासला आहे. शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले तरी त्याला हक्काच्या मदतीची हमी आवश्यक आहे.
कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचीच आमची भूमिका आहे. यावर्षी अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल. असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Maharashtra Budget 2023 for Farmers
दिनांक 09 मार्च 2023 रोजी सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी खालीलप्रमाणे घोषणा करण्यात आल्या आहेत. “Maharashtra Budget 2023 for Farmers”
अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे तात्काळ पंचनामे करा: मुख्यमंत्री
1) नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना (Namo Shetkari Maha Samman Nidhi Yojana)
अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी मा. पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली.
या योजनेत केंद्र सरकारच्या प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 6 हजार रुपयांत राज्य सरकार आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालेल. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपये प्रतिवर्षी मिळतील. याचा लाभ 1.15 कोटी शेतकरी कुटुंबांना होईल. यासाठी सन 2023-24 मध्ये 6 हजार 900 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
2) एक रुपयात पीक विमा
केंद्र सरकारच्या 2016 च्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विमा हप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकऱ्याने भरण्याची तरतूद आहे. आता हा भारसुद्धा शेतकऱ्यावर न ठेवता त्यांच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता राज्य सरकार भरेल. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येईल. या योजनेसाठी वार्षिक 3 हजार 312 कोटी रुपये तरतूद राज्य शासनाकडून करण्यात येईल.
3) महात्मा जोतिराव शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत, गेल्या दोन अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या, पण न दिलेल्या नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात आला आहे. 15 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 12.84 लाख पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात 4 हजार 863 कोटी रुपये प्रोत्साहनपर थेट देण्यात आले. “Maharashtra Budget 2023 for Farmers”
4) महाकृषिविकास योजना
शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशकता अत्यंत गरजेची आहे. म्हणूनच ‘महाकृषिविकास अभियान’ योजना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली आहे. यात पीक, फळपीक या मुलभूत घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंतची प्रक्रिया तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समुहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. यातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल. आगामी 5 वर्षांत या योजनेसाठी 3 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
5) छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
श्री. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र असताना तत्कालीन सरकारने सन 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी शिवाजी सन्मान योजना सुरू केली होती. मधल्या काळात अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेचे लाभ देण्यात आले नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे लाभ देण्यात येतील.
6) धान उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी 15 हजार रुपये प्रोत्साहन
धान विक्रीवर प्रति क्विंटल बोनस देण्याची पद्धत प्रचलित आहे. आता नवीन योजनेद्वारे धानाची विक्री न तपासता 7/12 नोंदीवरील लागवडीच्या क्षेत्रप्रमाणात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2022-23 साठी डीबीटीद्वारे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी 15 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
7) मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार
जून 2015 मध्ये सुरू केलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून, आता मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्रे आणि कॉटन श्रेडर हे घटक उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. या विविध योजनांकरिता सन 2023-24 मध्ये 1 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
8) कोकणासाठी काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र
सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या भागभांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली आहे. साध्या काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडूची किंमत 7 पटीने अधिक आहे. उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी ‘ काजू फळ विकास योजना’ संपूर्ण कोकण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या तालुक्यांत राबविण्यात येईल. आगामी 5 वर्षांत या योजनेकरिता 1 हजार 325 कोटी रुपये तरतूद करण्यात येईल.
9) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना विमाछत्र देण्यासाठी विमा कंपन्यांमार्फत गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना राबविण्यात येते. मात्र, विमा दावे प्राप्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाठपुरावा करावा लागतो. शेतकर्‍यांचा त्रास दूर करण्यासाठी आता राज्य सरकार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबवेल आणि या सुधारित योजनेत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास 2 लाख रूपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान दिले जाईल. ‘Maharashtra Budget 2023 for Farmers’
10) नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना आगामी 3 वर्षांत राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्यात येईल. 1000 जैवनिविष्ठा प्रोत्साहन स्त्रोत केंद्रे स्थापन करून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविण्यात येईल. यासाठी तीन वर्षांत 1 हजार कोटी रुपये निधी दिला जाईल.
11) श्री अन्न
संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे ‘ आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. शासनाने ‘ महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. त्यासाठी 200 कोटी रुपये तरतूद प्रस्तावित आहे. श्री अन्नाच्या उत्पादन वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पीक प्रात्यक्षिके, यांत्रिकीकरण प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकास आणि प्रचार प्रसिद्धी यांचा अंतर्भाव आहे. सोलापूर येथे ‘श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करण्यात येईल.
12) आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र, नागपुर
कृषि व संलग्न क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे उपयोजन व प्रसार कृषि सुविधा करण्यासाठी नागपूर येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय केंद्र, नागपूर कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रासाठी 227 कोटी 46 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
13) संत्रा प्रक्रिया केंद्र
नागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर, मोर्शी, जि. अमरावती तथा बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येतील. यासाठी 20 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
14) शिधापत्रिका-धारकांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी धारकांना थेट शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना आता अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट त्यांच्या रोख रक्कम आधारसंलग्न बँक खात्यात देण्यात येईल. ती प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ती 1800 रुपये इतकी असेल.
15) शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानासाठी गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना एसडीआरएफच्या दुप्पट दराने मदत देण्यात आली. बाधित शेतकऱ्यांना 7 हजार 93 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला. यापूर्वी निकषात नसणाऱ्या सततच्या पावसासाठी मदत मिळत नसे. पण, आता ती वर्गवारी करून शेतपीक नुकसानीसाठी ठराविक निकषाने मदत देण्यात येईल. एसडीआरएफमधून द्यावयाच्या मदतीचे वाढीव दर राज्यात 1 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू करण्यात आले आहेत.
मदतीचे वाढीव दर पाहण्यासाठी 👉👉 येथे क्लिक करा
16) ई – पंचनामा
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पंचनाम्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी मानवी हस्तक्षेप टाळून, माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाईलद्वारे ई-पंचनामा करण्यात येईल. शेतकर्‍यांना पारदर्शक पद्धतीने व तातडीने मदत मिळावी याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रहाची व ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल.
17) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन
कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन बांधण्यात येतील, तसेच त्यांच्या जेवणाच्या सोयीसाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाप्रकारे अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी (Maharashtra Budget 2023 for Farmers) विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सन 2023-24 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषि विभागास 3 हजार 339 कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागास 584 कोटी रुपये, सहकार व पणन विभागास 1 हजार 106 कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास 648 कोटी रुपये आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 481 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
📃संपूर्ण अर्थसंकल्प पाहण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा